⁠⁠⁠⁠⁠Agro Commodity Update (12-June-2017)

Fundamental Aspect

Soybean futures traded under pressure on good sowing progress in the current kharif crop but, closed higher for the week on expectation that the Minimum Support Prices (MSP) for soybean may increase by Rs. 175 per quintal to Rs. 2,950.As per the trader source, arrivals of soybean during last week down by 50% to 21,680 tonnes as compared to 43,859 tonnes in the previous week. Area under the soybean crop across the country for the 2017-18 kharif was at 26,900 ha till last week, up 16.5% on year. Sowing is yet to commence in some key growing states such as Madhya Pradesh, Rajasthan, Andhra Pradesh and Chhattisgarh, as the oilseed is typically sown after the first monsoon showers. India's oilseeds industry body has cut its soymeal export forecast by 25% from its previous outlook on appreciating rupee and a correction in global prices make Indian supplies uncompetitive.

Jeera futures traded higher from last couple of days on expectation of steady physical demand and expectation of continue in good exports and diminishing stocks in the Exchange warehouse. The jeera arrival in May is lower this year compared to last year. As per the trader source, about 10,688 tonnes of jeera arrived in May 2017 compared to 14,302 May last year. On the export front, country the exports increase by 26% to 1.24 lt in 2016-17 (Dept of commerce, GOI). The stock levels in the NCDEX warehouse are dropping since last 15 days. It now 1,122 tonnes as on Jun 09, fall from 1,716 tonnes two weeks back. Last year, stocks were higher at 3,472 tonnes.

Turmeric traded higher due to rising physical demand and market arrivals are diminishing. However, the trend seems to be sideways on reports of good rains in turmeric growing areas. Turmeric arrivals in the country are higher in the month of May. As per the trader source, about 6,378 tonnes arrived last week compared to 11,942 tonnes during previous week. On the export front, country exported about 1.11 lakh tonnes in 2016/17 up by 30% compared to last year exports of 85,412 tonnes.

Government’s wheat procurement has touched 30.1 million tonnes (MT) so far in the ongoing rabi 2017-18 MY, crossing the last year’s total purchase of 22.9 MT. About 11.7 MT of wheat has been procured from Punjab, 7.4 MT from Haryana, 6.72 MT from Madhya Pradesh, 3 MT from Uttar Pradesh and 1.17 MT from Rajasthan so far this marketing year. The wheat marketing year normally runs from April to March. But the procurement this year was undertaken a fortnight early by the Food Corporation of India (FCI) as well as state agencies. The government procures wheat from farmers at the minimum support price (MSP). The government has set a procurement target of 33 MT for 2017-18 on the back of record output. Further, wheat production target is kept at a record 97.44 MT for 2016-17 crop year, much higher than the actual output of 93.50 MT last year.

Technical Aspect: (July Contract)

Soybean

Our Buy call from 2770 to 2850 proven great and made a high of 2862 yesterday.

What to expect???

Support is 2750 and resistance is 2865

Either side decisive break or close will decide the further trend.

Trade with levels only 

Soyaref 

Soyaref has support at 625 and resistance of 635 

 Break and close above 635 will take 642---645+++ mark else could touch its support level of 625 again.

Fresh selling can be initiated below 625.

Trade with levels only.

Dhaniya

Support is 4600 and resistance is 5000

Trade with levels only and wait for confirmation

Jeera 

Support is 17950 and resistance is at 18600

Close above 18600 will take it to 19000---19300 and then to 19700 mark in days to come else could touch its support level of 17950 again.

Fresh selling can be seen below 17950.

Trade with levels only.

RM Seed 

Our buy call from 3550 to 3638 proven great....

Now what to expect???

Hurdle and target intact 3680. Close above 3680 will take to 3780—3850+++ mark in days to come else could touch its support level of 3540.

Fresh selling can be initiated below 3540 mark

Trade with levels only.

Turmeric

Support at 5380 and Resistance at 5620.

Trading in range either side breakout with volumes will decide further.

Cocudakl

Our buy call from 1690 proven great and made a high of 1735 today.

Now what to expect??

Support 1690 and resistance at 1750.

Break and sustain above 1750 will take it to 1790—1820 and then to 1850+++ mark else could touch its support level of 1690.

Fresh selling can be initiated only below 1690.

Trade with levels only.

Mentha oil (June)

Our buy call from 910 to 932 proving great and made a high of 927 yesterday. 

Hurdle at 927 and support at 886. 

Close above 927 will see sharp upside rally till 948 and then to 970+++ mark

Fresh selling will do only close below 886

Trade with levels only.

CPO (June)

Price unable to hold below its key support of 488.50 and bounce back sharply.

Now what to expect???

Support is 486 and resistance is 496.

Looks positive and weekly close 496 will take it to 502---510 and the 516+++ mark in near term

Fresh selling can be initiated only below 486.

Trade with levels only.

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मौसम : मानसून पहुंचा मुंबई , IMD के अनुसार जल्द ही उत्तर भारत में भी बरसेंगे बादल

दक्षिण पश्चिम मानसून ने मुंबई में अपनी दस्‍तक दे दी है। रविवार को यहां पहली मानसूनी वर्षा शुरू हुई, जिसका मुंबईवासियों को काफी लंबे समय से इंतजार था। बारिश शुरू होते ही लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और वे घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए। IMD का कहना है मानसून के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में प्री-मानसून के दौरान अच्‍छी बारिश दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि मानसून की प्रगति संतोषजनक है। अगले दो-तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्‍य अरब सागर, कोंकण, मध्‍य महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, मराठवाड़ा के हिस्‍सों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्‍सों में छा जाने का अनुमान है।

IMD ने रविवार की दोपहर में बंगाल की खाड़ी में उत्‍तर-पश्चिम खाड़ी में निम्‍म दबाव एरिया की पहचान की है। IMD ने इस क्षेत्र के लिए अगले दो दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलेगी, जो असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को प्रभावित करेंगी। मछुवारों से दो दिनों तक संभलकर काम करने के लिए कहा गया है। केरल, तटीय कर्नाटक, गोवा और कोंकण समेत पश्चिम तटीय इलाकों में अगले दो-तीन दिन तक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है।

मध्‍य भारत में जल्‍द ही पहुंचेगा मानसून

IMD ने कहा है कि उत्‍तर भारत में भी जल्‍द ही मानसून पहुंचेगा। पूर्व-मध्‍य बंगाल की खाड़ी के साथ लगते उत्‍तरी राजस्‍थान, दक्षिण उत्‍तर प्रदेश, छत्‍तीसगढ़ और बंगाल में भी मानसून के लिए उचित निम्‍न दबाव की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। पश्चिमी हवाएं खाड़ी से यहां बहकर आ रही है, जिससे पूर्व और उत्‍तर-पश्चिम भारत तथा मध्‍य भारत के कुछ हिस्‍सों में जल्‍द ही बारिश होने का अनुमान है।

Source: MarketTimesTv

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कमोडिटी बाजार : एग्री कमोडिटी : ईरान पड़ रहा अलग थलग, चावल कीमतों पर पड़ेगा असर

कतर की ईरान से नजदीकियों के चलते कतर के पर कतर दिए गए। मीडिल ईस्ट 7 देशों ने कतर का बहिष्कार कर दिया। और ईरान में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दबाव से ईरान को चावल निर्यात एक बार फिर प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान में पैदा हुए हालात भारत के चावल निर्यातकों के लिए फायदेमंद साबित होते क्योंकि ईरान अपने खाद्यान्न को स्टोर करने पर भी जोर दे रहा है लेकिन ईरान कंपनियों पर काले बादल छाते दिखाई दे रहे हैं और पेमेन्ट को लेकर एक बार फिर साल 2011-12 जैसे संकट पैदा हो रहे हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भले ही चावल निर्यातकों की टोली ईरान में जाकर अपनी तस्वीर चमकाने का काम करके आई और ईरान आज भी भारत के चावल निर्यातकों के लिए एक बड़ा खरीददार है लेकिन चावल निर्यातक एक बार फिर अपनी पेमेन्ट्स को लेकर चिंता में दिखाई देने लगे हैं। चावल की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 

मार्केट टाइम्स को मिले सूत्रों के मुताबिक चावल बाजार एक बार फिर गिरावट दिखला सकता है। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के चलते और राजनीतिक दूरियां पैदा होने के चलते ईरान का बाजार नकारात्मकता के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। ईरान के कारोबारी भी ईरान में चल रही स्थितियों से खुश नहीं हैं उनके मुताबिक ईरान में हालात ठीक नहीं होने के चलते इसका असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है।  नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर मार्केट टाइम्स के टीवी को भी आप फ्री सब्सक्राइब कर सकते हैं।

Source: MarketTimesTv

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बिजनेस न्यूज़ : जीएसटी में इन आइटम्स में टैक्स हुए कम

रविवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम उपयोग की जाने वाली और जरुरी चीजों पर से टैक्स में कटौती की गई है। काउंसिल ने कारोबारियों के लिए कम कंप्लाएंस वाली स्कीम में टर्नओवर लीमिट को भी बढ़ाया गया है। साथ ही आॅडिट से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं अचार, साॅस, फ्रूट स्टोरेज, इंसुलिन, काजू गिरी, स्कूल बैग, क्लियरिंग बुक्स, नोट बुक्स, प्रिंटर्स, कटलरी, ट्रैक्टर के टायर, अगरबत्ती और सिनेमा टिकट जैसे 66 आइटम्स पर टैक्स रेट में बदलाव किए गए हैं। 3 तारीख को हुई काउंसिल मीटिंग के दौरान रेट्स को रिवाइज़ करने की सिफारिशों के मद्दे नजर ऐसा किया गया है।

75 लाख रुपए तक टर्नओवार वाले रेस्ट्रोडेन्टस, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स कंपोजिशन स्कीम का लाभ 5,2 और 1 फिसदी की दर से ले सकेंगे। पहले टर्नओवर की लिमिट 50 लाख रुपये रखी गई थी। टेक्सटाइल्स, जेम्स ऐंड जूलरी सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग या जॉब वर्क की आउटसोर्सिंग पर 5 पर्सेंट जीएसटी लगेगा। मानव बाल की ब्लीचिंग और सफाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 

महंगाई को कम किया

काउंसिल अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया, फिटमेंट कमेटी की सिफारिशों पर गौर करने के बाद 66 आइटम्स पर टैक्स रेट्स घटाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा, 133 प्रतिवेदन मिले थे, जिनपर गहराई से विचार किया गया।

जेटली ने कहा, हमारी ओर से तय सभी रेट्स का वेटेड ऐवरेज आज जो हम लोग टैक्स चुका रहे हैं, उसके मुकाबले काफी कम है। अगर बाकी चीजों में बदलाव नहीं आया तो राजस्व के मामले में नकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन हम राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि महंगाई कम हेागी और जीएसटी से हमारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी।

इनके आइटम्स पर टैक्स कम किया गया

पैकेज्ड फूड कैटिगरी में अचार, मस्टर्ड सॉस, केचप, फ्रूट प्रिजर्व्स और सैंंडविच टॉपिंग जैसी चीजों को 18 फिसदी टैक्स रेट की कैटिगरी से 12 फिसदी टैक्स रेट की कैटेगरी में लाया गया है। अगरबत्ती पर पहले 12 फिसदी टैक्स रेट तय किया गया था जिसे कम करके 5 फिसदी की कैटेगरी में लाया गया है। स्कूल बैग्स पर 28 फिसदी के बजाय 18 फिसदी और एक्सरसाइज बुक्स (कापियों) पर 18 के बजाए 12 फिसदी टैक्स लगेगा। कलरिंग बुक्स पर पहले 12 फिसदी टैक्स का प्रस्ताव था जिसपर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टील कटलरी 18 फिसदी टैक्स रेट से निकाल कर 12 फिसदी पर लाई गई है। और कंप्यूटर प्रिंटर्स पर अब 28 के बजाए 18 फिसदी टैक्स लगेगा। फ्लाई ऐश से बनी ईंटों और ब्लॉक्स पर 12 पर्सेंट टैक्स लगेगा। 

100 रुपये से कम के सिनेमा टिकटों पर 18 फिसदी जीएसटी लगेगा जबकि इससे ज्यादा कीमत के टिकटों पर 28 फिसदी टैक्स लिया जाएगा। जेटली ने कहा, कन्जयूमर्स को रेट्स घटने से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य चाहें तो रीजनल सिनेमा पर स्टेट जीएसटी को रिफंड कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल जीएसटी में छूट नहीं दी जा सकती है। टेक्सटाइल्स और जेम्स ऐंड जूलरी सेक्टरों में वर्कर्स घर से भी काम करते हैं। काम की ऐसी आउटसोर्सिंग के मामले में 18 पर्सेंट के स्टैंडर्ड रेट के बजाय 5 फिसदी टैक्स लगेगा। 

अब 18 जून को अगली मीटिंग 

जेटली ने कहा कि काउंसिल की अगली मीटिंग 18 जून को होगी, जिसमें बाकी मुद्दों पर निर्णय किया जाएगा। इनमें लॉटरी और ई.वे बिल्स के टैक्सेशन के मसले शामिल हैं। ई.वे बिल का मामला राज्यों के बीच गुड्स के ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है। अधिकारियों की एक कमिटी एंटी.प्रॉफिटियरिंग लॉ के लिए मैकेनिज्म को अंतिम रूप देने में जुटी है। 

1 जुलाई से ही लागू होगा जीएसटी

राज्यों और केंद्र के स्तर पर लगने वाले कई करों की जगह पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी है। इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों से इसे लागू करने की तारीख खिसकाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार इसमें और देर नहीं करना चाहती है। 

जेटली ने कहा, श्इसे किसी भी तारीख से लागू किया जाएए कुछ लोग तो कहेंगे कि वे तैयार नहीं हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए तैयार होने के अलावा और कोई विकल्प अब नहीं है।श् ट्रांजिशन रूल्स इतने नरम किए गए हैं कि किसी को भी डीस्टॉकिंग या स्टॉकिंग में दिक्कत नहीं होगी। हमें नहीं लगता कि मार्केट में किसी कमोडिटी की तंगी पैदा होगी।

Source: MarketTimesTv

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⁠⁠⁠⁠⁠Currency Report 12th June 2017

Rupee ends weaker against dollar on Friday

Indian rupee ended marginally weaker against dollar on Friday, due to demand for greenback by banks and importers. Sentiments remained dampened with Reserve Bank of India’s (RBI) latest survey stating that the Indian economy will gradually consolidate growth in the financial year 2017-18. It also reported that real gross domestic product (GDP) and real gross value added (GVA) are expected to increase by 7.4 percent and 7.2 percent, respectively, in the current fiscal and consolidate further by 40 basis points (bps) and 50 bps, respectively in the next fiscal. Besides, investors remained cautious ahead of key economic data -industrial production (IIP) and consumer price index (CPI) scheduled to be released on Monday. On the global front, pound took a battering on Friday after Prime Minister Theresa May's Conservative Party lost its parliamentary majority in elections, potentially disrupting Brexit negotiations.

USDINR (June)

Support at 64.25 and resistance at 64.55.

Close above 64.55 will take it to 64.70—64.85 and then to 65.00++ mark else could touch its support level of 64.30 mark.

Fresh selling can be initiated below 64.25 mark.

GBPINR

Hurdle at 82.40. Above 82.40 rally remain continue till 82.65---82.80 and then to 83.00++ mark.

Support intact at 82.10

EURINR

Above 72.40 rally remain continue till 72.60—72.75 and then to 72.85++ mark in days to come.

Support intact at 72.15

JPYINR

Support at 58.35 and Resistance at 58.50

Close above 58.50 will take it to 58.70—59.00++ mark in days to come else could touch its support level of 58.35 mark again.

Fresh selling can be initiated below 58.35 mark.

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IT systems not yet ready for July 1 rollout, say GST Suvidha Providers

With three weeks to go before the country moves to big bang tax reform, Goods and Services Tax (GST) Suvidha Providers — key links between taxpayers and the government — say the IT systems for a July 1 roll-out are not ready.

"All the rules are yet to be notified. Only after the rules are finalised can the IT systems from Goods and Services Tax Network (GSTN) be ready. The GST Suvidha Providers (GSPs) would be ready only after that," Tejas Goenka, executive director at Tally Solutions told IANS.

GSPs are expected to help large businesses with complex internal processes to comply with the GST regime. A meeting was held between GSTN officials and suvidha providers on Friday.

Neeraj Hutheesingh, Founder and Director, Cygnet Infotech said that with the roll-out date closing in, "the worst fears of the market are coming true — lack of IT preparedness. July 1 fails to appeal as a feasible deadline."

All the GSPs shortlisted and licensed by GSTN, he explained, were dependent on the application program interfaces (APIs) furnished by GSTN network. In all, 34 GSPs have been selected.

GSPs will use the APIs for accounting software, enterprise resource planning (ERP) software, filing software and billing software that will help businesses comply with the new indirect tax regime.

Analyst Pritam Mahure said that the roll-out date of July 1 is not an issue but the problem is that things were undecided even with 20 days remaining. It was hampering testing needs of the Suvidha Providers.

"Significant testing needs to be carried out by the ecosystem. However, GSTN sandbox release does not appear to be geared up for the same. It's a catch-22 situation. The problem is that everything is still in a fluid state — the tax rates, Rules," Mahure told IANS. A sandbox is a virtual space where new software can be tested securely.

"The primary focus is to handle the forms for which the APIs are available from GSTN. For the remainder forms, the entire flow is being finalised so that once the APIs for the same are available, we can be ready to offer the (service) to clients," Saket Agarwal, Global CEO, Spice Digital said.

Vinod Tambi, chief operating officer, Excellon Software, said: "Many of the aspects of GST such as rates, exemptions, have only been announced a few days back while we are still awaiting some other inputs. Hence July 1 does look like an uphill task."

GSTN has said that the API specifications will be released in a staggered manner for all the GSPs so that they can study and analyse the same for making changes in their software developed on old design of returns.

Subsequent to the publishing of the specifications, GSTN will also make available live APIs on the sandbox for testing of the codes that the GSPs will modify/develop. The live API will be made available only by June 29.

But the government has maintained a strict stance that July 1 deadline won't be deferred.

With a view to assessing preparedness in various areas of GST, a joint presentation by officials from the Centre and state tax administration was held in the national capital on June 4.

"In all interactions with trade industry and public, it should be clearly indicated by officers at all levels that the target date of implementation is July 1 only and the implementation of this big reform will not be deferred beyond this date," according to the minutes of the meeting accessed by IANS.

"All officers should keep a check on adverse publicity or criticism of GST and should counteract it promptly," it was noted at the meeting.

West Bengal Finance Minister Amit Mitra, has also been voicing serious doubts about the IT readiness by July 1.

"Entire GST will depend on one IT system of GSTN. The presentation given by them clearly shows that they are not ready and need more time. They have appointed 34 Suvidha providers for the whole country...will that be sufficient?" Mitra had wondered.

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GST Council revises tax rates for 66 items

Accordingly, tax rates on cashew and packaged food items such as pickle, instant food mixes and sauces will fall. Taxes on school bags, insulin, cutlery, ball bearings and computer printers were also lowered from the levels decided at the council’s meeting held in Srinagar in May.

Finance minister Arun Jaitley said the council went an extra mile to lower the tax burden on many of these items even below the level of tax burden on them currently, taking into account changing consumption patterns and economic realities. The tax burden on some of these items was historically high, he said. The council had received proposals seeking relief on 133 items.

Jaitley, however, hinted that the GST rate on hybrid cars will not be reviewed. The environment-friendly hybrid cars will attract a 15% cess over and above the 28% GST rate, the same rate levied on large luxury cars and sport utility vehicles.

The scope of the composition scheme, a presumptive taxation scheme allowing small traders, manufacturers and restaurants to pay a 1-5% GST rate on total sales without tax credits, has been widened to include assessees up to a turnover of Rs75 lakh from the Rs50 lakh ceiling fixed earlier. This will allow more small businesses to avail of a hassle-free compliance regime. Under this scheme, eligible traders can pay a tax of 1% of sales, while manufacturers can pay 2% and restaurants 5%, the same rates set earlier. The scheme was expanded as these segments are large job creators, a priority area for the government.

Pratik Jain, partner and leader, indirect tax, PwC India, said raising the scheme’s limit will provide relief to many more small businesses, although service providers (except restaurants) continue to remain outside its ambit.

Despite recent calls from West Bengal finance minister Amit Mitra to defer GST implementation, the council decided to go ahead with the planned 1 July rollout. The council will meet again on 18 June to take stock of the rollout preparedness and any new proposal from states.


(http://www.livemint.com/Politics/q5GdiXpRY5IpQbAIgjP7HJ/GST-rates-revised-for-66-items-including-kitchen-items-sch.html)

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