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Monday, April 3, 2017

वित्त मंत्रालय ने नियमों का आठ सेट आज सार्वजनिक किया। वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के बाद ये नियम लागू होंगे। सरकार ने जीएसटी संरचना, जीएसटी मूल्यांकन, जीएसटी संक्रमण और जीएसटी आईटीसी पर चार नियमों के सेट जारी कर उद्योग से सुझाव मांगा है। जीएसटी परिषद की 31 मार्च को हुई बैठक में इन नियमों को अस्थायी मंजूरी मिली थी। इसके अलावा, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने जीएसटी इनवॉयस, जीएसटी भुगतान, जीएसटी रिफंड और जीएसटी पंजीकरण पर संशोधित नियमों का चार सेट जारी किया है। इन नियमों को परिषद की पिछली बैठक में अंतिम मंजूरी मिल गई। हालांकि सीबीईसी जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग पर अंतिम नियमों को सार्वजनिक नहीं किया है। साथ ही सीबीईसी ने सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी), एसजीएसटी (राज्य जीएसटी), अईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी), यूटीजीएसटी (केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी) तथा मुआवजा उपकर कानून के साथ जीएसटी परिषद द्वारा मंजूर नियमों के संदर्भ में अपनी वेबसाइट पर 223 पन्नो का बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) जारी किया है। लोकसभा ने पिछले महीने सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी तथा मुआवजा विधेयक को मंजूरी दे दी। अब राज्य विधानसभाओं को संबंधित राज्य जीएसटी विधेयक को पारित करना है।




वित्त मंत्रालय ने नियमों का आठ सेट आज सार्वजनिक किया। वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के बाद ये नियम लागू होंगे। सरकार ने जीएसटी संरचना, जीएसटी मूल्यांकन, जीएसटी संक्रमण और जीएसटी आईटीसी पर चार नियमों के सेट जारी कर उद्योग से सुझाव मांगा है। जीएसटी परिषद की 31 मार्च को हुई बैठक में इन नियमों को अस्थायी मंजूरी मिली थी। इसके अलावा, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने जीएसटी इनवॉयस, जीएसटी भुगतान, जीएसटी रिफंड और जीएसटी पंजीकरण पर संशोधित नियमों का चार सेट जारी किया है।

इन नियमों को परिषद की पिछली बैठक में अंतिम मंजूरी मिल गई। हालांकि सीबीईसी जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग पर अंतिम नियमों को सार्वजनिक नहीं किया है। साथ ही सीबीईसी ने सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी)एसजीएसटी (राज्य जीएसटी)अईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी)यूटीजीएसटी (केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी) तथा मुआवजा उपकर कानून के साथ जीएसटी परिषद द्वारा मंजूर नियमों के संदर्भ में अपनी वेबसाइट पर 223 पन्नो का बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) जारी किया है। लोकसभा ने पिछले महीने सीजीएसटीआईजीएसटीयूटीजीएसटी तथा मुआवजा विधेयक को मंजूरी दे दी। अब राज्य विधानसभाओं को संबंधित राज्य जीएसटी विधेयक को पारित करना है। 




Source: MarketTimesTv








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