ज्योति कांडा के मुताबिक किसानों को अगर अच्छा भाव नहीं मिलेगा तो वह अगले सीजन में सरसों की खेती नहीं करेंगे, ऐसे में जरूरत है कि सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद करे। केंद्र सरकार ने इस साल सरसों के लिए 3,700 रुपये
प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया हुआ है जिसमें 100 रुपये का बोनस भी शामिल है।
ज्योति कांडा के मुताबिक इससे पहले भी राजस्थान में जब ज्यादा सरसों का उत्पादन हुआ है तो राज्य सरकार ने किसानों से खरीद की है, 2013-14 के दौरान राज्य में करीब 2.5-3 लाख टन सरसों की खरीद सरकार की तरफ से की गई थी।
इंडस्ट्री ने इस साल पूरे देश में सरसों उत्पादन 69.5 लाख टन रहने का अनुमान लगाया है जिसमें 29 लाख टन का उत्पादन अकेले राजस्थान में ही है।
Source: MarketTimesTv
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