जो लोग इस स्कीम का फायदा नहीं उठाते हैं और बाद में कालेधन के साथ पकड़े जाते हैं तो उन्हें अधिक जुर्माना देना होगा। जुर्माने की यह राशि 60 फीसदी तक हो सकती है। सरकार इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन के लिए अगले हफ्ते प्रस्ताव लाएगी।
यह योजना कैबिनेट द्वारा टैक्स कानून में संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद सामने आई है। सरकार ने इससे पहले कहा था कि बेहिसाब धन के मामले में कर के अलावा 200 प्रतिशत की दर से जुर्माना भी लगेगा। ऐसा माना जा रहा है कि उच्च जुर्माने की वजह से लोग 500 और 1,000 रुपए के नोट को बैंकों में लाने से बच रहे हैं।
यह बैठक ऐसी रिपोर्टों के बीच आनन-फानन में बुलाई गई है कि उच्च जुर्माने के कारण लोग अपनी भारी नकदी राशि बैंकों में जमा करने से डर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि सरकार चाहती है कि 500 और 1,000 रुपए के सभी नोट बैंकों में जमा किए जाएं और लोग उसे जुर्माने के डर से जलाएं या नष्ट नहीं करें। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने पूर्व में आगाह किया था कि नोटबंदी के बाद 2.5 लाख रुपए से अधिक की नकद जमा पर कर के साथ 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। यह कर और जुर्माना उस स्थिति में लगेगा जब नकद आय से अधिक होगा और उसका स्रोत ज्ञात नहीं होगा।
