आरपीकेए के मुताबिक उनके साथ देश के 16 राज्यों के करीब 8 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं और देश के करीब 1.38 लाख किसानों ने प्रधानमंत्री को जीएम सरसों को खेती को इजाजत देने की मांग की है। आरपीकेए के सीईओ हरि सिंह यादव के मुताबिक जीएम सरसों को लेकर जो भी विवाद उठे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इससे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।
