अनाज
और दलहन की तरह सरकारी
एजेंसियां अब खरीफ सीजन
में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहन सोयाबीन की खरीद भी
करेंगी, मंगलवार को केंद्रीय कृषि
मंत्रालय ने यह जानकारी
दी है। कृषि मंत्रालय की और से
दी गई जानकारी के
मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की ओर से
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से
सोयाबीन खरीद का प्रस्ताव दिया
गया था और किसानों
के हितों को देखते हुए
महाराष्ट्र सरकार को किसानों से
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की
खरीद की इजाजत दे
दी गई है। केंद्र
सरकार का यह फैसला
25 अक्टूबर से लागू हो
गया है और सरकारी
एजेंसियों नैफेड और SFAC को सीधे किसानों
से सोयाबीन की खरीद करने
का निर्देश दिया जा चुका है।
देश में इस साल सोयाबीन
के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 75 रुपये की बढ़ोतरी की
गई है और समर्थन
मूल्य 2,675 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, इसके अलावा इस साल प्रति
क्विंटल 100 रुपये का बोनस भी
दिया जा रहा है,
यानि कुल मिलाकर किसानों को सोयाबीन के
लिए प्रति क्विंटल 2,775 रुपये का बोनस दिया
जाएगा।
