नई दिल्ली। देश के कई बैंकों को डूबे हुए कर्जे से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कर्ज से निजात दिलाने के लिए रेग्युलेशन एक्ट में बदलाव लाने का फैसला किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास अध्यादेश भेजा गया है।
बुधवार को पत्रकारों को बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैंकिंग सेक्टर पर कुछ फैसले किए गए हैं जिन्हें राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए भेजा गया है। जेटली ने कहा कि जब तक बैंकिंग से जुडे़ निर्णय पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलेगी, तब तक इसकी विस्तृत जानकारी पत्रकारों को नहीं दी जा सकती।
समाचार चैनल ईटी नाऊ के अनुसार NPA नीति से जुड़ा अध्यादेश राष्ट्रपति को भेजा जा चुका है। जिसके साथ ही बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट में बदलाव करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
Source: oneindia.com
