2 लाख रुपये से ऊपर कैश लेन-देन पर रोक के नियम को खत्म करने की मांग को लेकर राजस्थान के व्यापारी वित्त राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल से अब शुक्रवार को मिलेंगे, पहले व्यापारियों की वित्त राज्यमंत्री के साथ आज सुबह 9 बजे बैठक होनी थी लेकिन अब इस बैठक को शुक्रवार के लिए टाल दिया गया है। राजस्थान के व्यापारियों के संगठन राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ यानि RKPVS ने मार्केट टाइम्स को यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपये से ऊपर के कैश लेन-देन की रोक का जो नियम बना रखा है, व्यापारी उसका विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस समय राजस्थान में रबी फसलों की भारी आवक हो रही है और किसान अपनी फसल बेचने के समय नकद कैश की मांग कर रहे हैं, कई व्यापारी ऐसे हैं जो 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की फसल बेच रहे हैं और पूरी पेमेंट कैश में मांगते हैं लेकिन 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं देने के नियम की वजह से व्यापार नहीं हो पा रहा है। RKPVS के मुताबिक किसानों की पूरी पेमेंट के लिए व्यापारी चेक या फिर इलेक्ट्रोनिक तरीके से भुगतान करना चाहता है लेकिन किसान न तो चेक से और न ही इलेक्ट्रोनिक तरीके से पेमेंट ले रहा है, किसान पूरी तरह से कैश की मांग ही कर रहा है। RKPVS के मुताबिक इस समस्या का हल करने के लिए शुक्रवार को उनका प्रतिनिधिमंडल वित्त राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल से मुलाकात कर रहा है और वित्तमंत्री से इस नियम को पूरी तरह खत्म करने की मांग करेगा। लेकिन फिर भी सरकार ने बात नहीं मानी तो 20 अप्रैल को संगठन के सभी व्यापारी, उद्योगों और संबधित सदस्यों की आमसभा बुलाई जाएगी और उसमें आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।

2 लाख रुपये से ऊपर कैश लेन-देन पर रोक के नियम को खत्म करने की मांग को लेकर राजस्थान के व्यापारी वित्त राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल से अब शुक्रवार को मिलेंगे, पहले व्यापारियों की वित्त राज्यमंत्री के साथ आज सुबह 9 बजे बैठक होनी थी लेकिन अब इस बैठक को शुक्रवार के लिए टाल दिया गया है। राजस्थान के व्यापारियों के संगठन राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ यानि RKPVS ने मार्केट टाइम्स को यह जानकारी दी है।

केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपये से ऊपर के कैश लेन-देन की रोक का जो नियम बना रखा है, व्यापारी उसका विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस समय राजस्थान में रबी फसलों की भारी आवक हो रही है और किसान अपनी फसल बेचने के समय नकद कैश की मांग कर रहे हैं, कई व्यापारी ऐसे हैं जो 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की फसल बेच रहे हैं और पूरी पेमेंट कैश में मांगते हैं लेकिन 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं देने के नियम की वजह से व्यापार नहीं हो पा रहा है।

RKPVS के मुताबिक किसानों की पूरी पेमेंट के लिए व्यापारी चेक या फिर इलेक्ट्रोनिक तरीके से भुगतान करना चाहता है लेकिन किसान न तो चेक से और न ही इलेक्ट्रोनिक तरीके से पेमेंट ले रहा है, किसान पूरी तरह से कैश की मांग ही कर रहा है।

RKPVS के मुताबिक इस समस्या का हल करने के लिए शुक्रवार को उनका प्रतिनिधिमंडल वित्त राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल से मुलाकात कर रहा है और वित्तमंत्री से इस नियम को पूरी तरह खत्म करने की मांग करेगा। लेकिन फिर भी सरकार ने बात नहीं मानी तो 20 अप्रैल को संगठन के सभी व्यापारी, उद्योगों और संबधित सदस्यों की आमसभा बुलाई जाएगी और उसमें आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। 

Source: MarketTimesTv

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