सरकार चना दाल के वायदा कारोबार से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद कटाई के समय किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पिछले साल जून में चना दाल में कोई नया अनुबंध पेश करने पर रोक लगा दी थी जिससे इसकी सटोरिया गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके और खुदरा कीमतों को काबू में लाया जा सके। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) सक्रियता से चना-दाल वायदा को अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। पीएमओ ने इस बारे में कृषि और वित्त सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों से टिप्पणी मांगी है।
सूत्रों ने कहा कि कृषि मंत्रालय इस प्रस्ताव के पक्ष में है क्योंकि वह किसानों को उनकी रबी फसल के लिए बेहतर मूल्य दिलाना चाहता है। इसके लिए कटाई का काम आगामी हफ्तों में पूरी तेजी से शुरू होगा। मंत्रालय का मानना है कि चना वायदा को फिर शुरू करने से किसानों को इस जिंस के भविष्य के मूल्य का पता लगाने में मदद मिलेगी और वे मूल्य जोखिम से अपने उत्पाद का बचाव कर सकेंगे।
Source: MarketTimesTv
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