कृषि कमोडिटीज के कारोबार से
जुड़े करोबारियों और उन कमोडिटीज
को पैदा करने वाले किसानों को बड़ी राहत
देते हुए सरकार ने कृषि कमोडिटीज
को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानि GST से बाहर रखने
का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को
राजस्थान की राजधानी जयपुर
में हुए राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ यानि RKPVS के कार्यक्रम में
यह जानकारी दी।
RKPVS की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त राज्यमंत्री ने कहा है कि एग्री कमोडिटीज GST के दायरे से बाहर रहेंगी और वर्तमान में खाद्यान्न पर जो वैट दरे हैं GST में भी वहीं दरें लागू रहेंगी साथ में यदि वह करमुक्त हैं तो GST में भी करमुक्त ही रखी जाएंगी।
गौरतलब है कि गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, दलहन, तिलहन और पशु आहार जैसी कमोडिटीज पर फिलहाल किसी तरह का वैट नहीं लगता है और वित्त राज्यमंत्री के बयान को आधार मानें तो इन सभी कमोजिटीज को GST के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
RKPVS के कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने सरकार से दलहन पर स्टॉक लिमिट को खत्म करने की मांग की है, बाबूलाल गुप्ता के मुताबिक स्टॉक लिमिट होने की वजह से राज्य में पैदा होने वाला दलहन दूसरे राज्यों में जा रहा है, इस वजह से मौजूदा सीजन में किसानों के पास बिजाई के लिए भी दलहन नहीं बचा है साथ में उद्योगों की लागत भी बढ़ गई है।
